पुणे(श्रीकृष्ण देशपांडे) :- पोलिस अधिकारी व कर्मचारी यांच्या खाजगी वाहनांवर पोलिस व वाहतूक पोलिसांचे चिन्ह लावण्याचे प्रमाण वाढल्याने त्या विरोधात कारवाई करण्याकडे कानाडोळा केला जात होता. अशा तक्रारी राज्याच्या गृह विभागाला प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामूळे अशा खाजगी वाहनांवर पोलिस लिहणे किंवा स्टीकर लावण्यास बंदी घालण्यात आली. गृह विभागाने सात सप्टेंबर २०१५ रोजी तर परिवहन आयुक्त कार्यालय, १२ मे २०१६ असे त्यासंबधीचे दोन परिपत्रक काढले होते. या नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश ही देण्यात आले आहेत. शहरात तसेच ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात वाहनांवर पोलिस किंवा वाहतूक पोलिस (लोगो) चिन्ह लावल्याचे दिसून येते. मात्र राज्यात परिपत्रकाची अंमलबजावणी होत नाही असे दिसून येते. पुणे शहरामध्ये या संबंधी लोकहित फांउडेशन पुणे यांच्याकडून वाहतूक पोलिस विभागाकडे माहिती अर्ज दिला होता. मात्र गेल्या वर्षभरात एकाही वाहनावर कारवाई झालेली नसल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले आहे. लोकहित फांउडेशन ने वाहतूक पोलिस विभागाकडे माहितीच्या अधिकारात ही माहिती मागितलेली होती. कारवाईची आकडेवारी निरंक असल्याचे उत्तर त्यांना प्राप्त झाले आहे. त्यामूळे शहरातील पोलिस अधिकारी / कर्मचारी हे त्यांच्या खाजगी मालकीच्या दुचाकी व चारचाकी वाहनांवर ट्राफिक विभागाचे चिन्ह अथवा पोलीस (Police) अशी पाटी लावण्यात येत असूनही त्यावर वरिष्ठ अधिकारी कोणतीच कारवाई करत नाहीत. अशी वाहतूक विभागाची बणवाबणवी उघडकीस आली आहे. या संदर्भात त्यांनी मा. श्री .देवेंद्र फडणवीस (मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री, महाराष्ट्र राज्य) व मा. श्री .दिवाकर रावते ( परिवहन मंत्री , महाराष्ट्र राज्य ) यांच्याशी पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा केला. गृहविभागाच्या परिपत्रकाला केराची टोपली दाखविणाऱ्या पुणे पोलिसांवर कारवाई करावी अशी मागणी केली होती. त्याप्रमाणे सध्या आता वाहतूक पोलिस उपायुक्त डॉ. प्रविण मूंढे यांनी २२ पोलिसांवर कारवाई केली आहे. तरी मोटार व्हेईकल ऍक्ट नुसार कारवाई करण्यास काही अडचणी येत आहेत . यासाठी त्यांनी मडगार्ड व इतर ठिकाणी तसा उल्लेख असेल तर ते काढून टाकण्याचे आदेश आहेत .आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल अनेकांवर कारवाई केली आहे. त्यामध्ये निवृत्त, निलंबित अधिकारी व कर्मचारी सुद्धा पोलिस चिन्ह (लोगो) यांचा वापर करत आहेत, अशा वापर करणाऱ्यांवर कारवाई करणाऱ्यास सुरूवात झाली. म्हणजे लोकहित फाउंडेशन पुणे यांच्या पाठपुराव्यास यश मिळाले याबद्दल लोकांना कडून यांचे कौतुक होत आहे . पुणे प्रमाणे संपूर्ण राज्यात गृह विभागाच्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी व्हावी अशी मागणी मा. अध्यक्ष ‘लोकहित फाउंडेशन पुणे व लोकहित मोटरसायकल संघटना’ यानी केली आहे.]]>