स्वयंचलित हवामान केंद्राचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन- मुख्यमंत्री

राज्य आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्यास मंजुरी मुंबई : बिगर मोसमी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते आणि राज्यावर वित्तीय ताण वाढतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हवामानाचा अचूक अंदाज दिला तर पिकांचे नुकसान थांबू शकते. त्यासाठी कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर अचूक हवामान अंदाज देणारे स्वयंचलित हवामान केंद्र (ऑटोमॅटिक वेदर स्टेशन) उभारण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी कृषी, मदत व पुनर्वसन मंत्री एकनाथराव खडसे, मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, आदर्श गाव संकल्प आणि प्रकल्प समितीचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी.के. जैन, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, सचिव मिलिंद म्हैसकर, जलसंधारण विभागाचे सचिव प्रभाकर देशमुख, नाशिकचे विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले, वॉटर शेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्टचे सहसंस्थापक क्रिस्टोनो लोबो, महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे सदस्य सर्वश्री सुधीर ठाकरे, रवी सिन्हा, अतुल देऊळगावकर, यशवंत ठाकूर, श्रीमती जॅकलीन जोसेफ, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचे संचालक रवी साठे, नवी दिल्लीचे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे सदस्य कमल किशोर, यु.एन.डी.पी.चे संचालक जॉको सिलर्स, जागतिक बँकेचे संचालक ओनो रुई, एन.सी.आर.एम.पी.जागतिक बँकेचे सौरभ दाणी आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, दुष्काळ आणि जागतिक तापमान यांचे दुष्परिणाम मोठ्या प्रमाणात वाढले असून योग्यवेळी त्यावर उपाययोजना केल्या नाही तर त्याचे परिणाम अधिक प्रमाणात दिसून येतात. त्यासाठी एरिया ट्रिटमेंट आणि जलसंधारणाचे काम मोठ्या प्रमाणात केले तर सरासरी 50 टक्के पाऊस झाला तरी त्यावर मात करु शकतो. स्थानिक पातळीवर पाणी व्यवस्थापनासंदर्भात कायदा तयार करुन त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पाणी व्यवस्थापनावर काम करणाऱ्या संस्थांनी यामध्ये सहभागी होऊन सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. श्री. खडसे म्हणाले, दुष्काळ निवारण व जागतिक तापमानवाढीच्या पार्श्वभूमीवर ‘शाश्वत विकास’ करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रातील भौगोलिक रचना पाहता मराठवाडा आणि विदर्भातील काही भागात गेल्या 2-3 वर्षापासून दुष्काळ आहे. त्यावर शासन उपाययोजना करीत आहे. मात्र कायमस्वरुपी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जागतिक तापमानवाढ व त्याचे कृषी क्षेत्रावर होणारे दुष्परिणाम याबाबत त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा अभ्यास गट नेमून कायमस्वरुपी उपाययोजनेबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. कोरडवाहू शेती अभियान, पीक पद्धतीत बदल यावर अधिक भर देऊन शेतकऱ्याला आधार दिला पाहिजे. केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री विमा योजनेची अंमलबजावणी सुरु केली असून यामध्ये शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान भरपाईची मदत मिळणार आहे. तसेच शालेय अभ्यासक्रमामध्ये आपत्ती व्यवस्थापनाचा समावेश करुन विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले तर अधिक जागरुकता वाढेल असे सांगून श्री. खडसे यांनी या बैठकीला उपस्थित तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शन आणि सूचनाबद्दल सर्वांचे आभार मानले. श्री. क्षत्रिय म्हणाले, केंद्र शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एनडीएमए) पथदर्शी तत्त्वावर देशातील निवडक राष्ट्रीय शालेय आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम राबविला आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना उपयुक्त असून राज्याने त्या सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, विभागीय स्तर, जिल्हास्तर, तहसीलदार या स्तरावर स्वीकारण्याची गरज आहे. दरम्यान, या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आले. आराखड्यास मान्यता देऊन यामध्ये महाराष्ट्र आपत्ती धोके व्यवस्थापन कार्यक्रमास मुदतवाढ आणि कायमस्वरुपी पद निर्मिती करणे, आपदग्रस्तांना द्यावयाच्या किमान सहाय्याबाबत राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे निकष लागू करणे, महाराष्ट्र शालेय सुरक्षा कार्यक्रम राबविणे, अद्ययावत राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्र आणि जिल्हा आपत्कालीन कार्य केंद्र यांची उभारणी, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्रभागामार्फत करण्यात आलेल्या कार्याचा आढावा, शोध व बचाव साहित्य खरेदीस कार्योत्तर मान्यता आणि ही खरेदी नवीन खरेदी धोरणानुसार व्हावी, महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणातील सल्लागारांची फेरनियुक्ती याबाबत सविस्तर चर्चा करुन सर्व संबंधित विभागाकडून प्राप्त झालेले अभिप्राय आणि लोकांकडून प्राप्त झालेल्या सूचना विचारात घेऊन या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.