नागपूर : चॅरिटीची व्यवस्था विहित असून देशात महाराष्ट्राच्या कायद्याने आपले वेगळेपण अधोरेखित केले आहे. व्यवस्थेचे संचालन नीट व्हावे तसेच पारदर्शकता व गतिशिलता यावी यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. सार्वजनिक न्यास कार्यालयात संस्था नोंदणी करुन अनेक वर्षांपासून संस्था कागदावरच आहेत. अशा संस्थांना डिनोटीफाय करण्याचे काम सुरु असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय व चॅरिटी विभाग असोसिएशन नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालयाच्या इमारतीच्या विस्तारीकरणाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.
पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, विधी व न्याय राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील, महापौर नंदा जिचकार, आमदार सुधाकर देशमुख, सुधाकर कोहळे, जोगेंद्र कवाडे, प्रधान न्यायाधीश श्री.सावळे, चॅरिटी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड.आनंद गोडे, सचिव गणेश अभ्यंकर, प्रभारी धर्मदाय आयुक्त आशुतोष करमरकर व सह धर्मदाय आयुक्त श्रीमती आभा कोल्हे यावेळी उपस्थित होते.
सिव्हिल लाईन्स येथील सार्वजनिक न्यास कार्यालयाला लागून असलेल्या 363 चौ. मी. जागेवर 2 कोटी 28 लाख रुपये खर्च करुन नवीन विस्तारित इमारत बांधण्यात येणार आहे. या इमारतीचे भूमिपूजन आज करण्यात आले. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, समाजातील शेवटच्या माणसाचे समाधान करण्याचे काम ही व्यवस्था करते. चॅरिटीची व्यवस्था युनिक असून महाराष्ट्राने आपले वेगळेपण अधोरेखित केले आहे.
ही व्यवस्था गतिशिल करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून चॅरिटीच्या कामकाजाचे डिजिटायजेशन करण्याचे काम अतिशय वेगाने सुरु आहे. संस्था नोंदणी केल्यानंतर त्या कागदावर असल्याचे प्रमाण 3 लाख असून या संस्था डिनोटीफाय करण्याचे काम सुरु असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सार्वजनिक न्यास कार्यालयात भविष्यात सर्व सहकार्य करण्यात येणार असून यामध्ये विधी व न्याय राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील लक्ष घालतील व सर्व प्रश्न प्राधान्याने सोडवतील असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी वकील व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
]]>