पालघर : राज्य शासनाने लोकसेवा हक्क अधिनियम हा क्रांतीकारी कायदा जनहितासाठी आणि लोकांना अधिकार देण्यासाठी केला आहे. सर्व प्रशासकीय यंत्रणांनी विहीत वेळेत नागरिकांना सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांनी केले आहे. पालघर जिल्ह्यातील मनोर येथे संपूर्ण सेवा अभियानांतर्गत महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम 2015 अंतर्गत विविध सेवा शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. व्यासपिठावर जिल्हाधिकारी डॉ.प्रशांत नारनवरे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर, लोकसेवा हक्क आयोगाचे उपसचिव संजय काटकर, उपजिल्हाधिकारी संभाजी अडकुणे, जिल्हा परिषद सदस्य नीता पाटील, पंचायत समिती सदस्य श्रद्धा घरत, पालघर प्रांत विकास गजरे, तहसिलदार महेश सागर आदी उपस्थित होते. यावेळी श्री.क्षत्रिय म्हणाले, शासनाच्या सेवा विहीत कालावधीत व पारदर्शकपणे मिळाव्यात या उद्देशाने हा कायदा करण्यात आला आहे. सेवा हमी कायद्यानुसार ज्या कल्पना निश्चित केल्या होत्या त्या कल्पनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पालघर जिल्ह्यामध्ये सुरु आहे ही बाब कौतुकास्पद आहे. तसेच कातकरी समाजापासून सुरु केलेल्या संपूर्ण सेवा अभियानाची अंमलबजावणी ही अभिनंदनीय बाब असल्याचे सांगून त्यांनी जिल्हा प्रशासनाचे अभिनंदन केले. आदिवासी बहुल जिल्ह्याच्या विकासाला चालना देण्याचे काम जिल्हा प्रशासनाकडून सुरु आहे. जिल्हा परिषदेने गावोगावी हा कायदा पोहोचविण्याच्यादृष्टीने नियोजन करावे, असेही ते म्हणाले. सेवा हा लोकांचा हक्क आहे. याबाबत जनजागृती करण्यात यावी असे सांगून श्री.क्षत्रिय म्हणाले की, या कायद्याची काटेकोर व प्रभावीपणे अंमलबजावणी केल्यास मोठ्या प्रमाणावर सकारात्मक बदल होतील. यावेळी मार्गदर्शन करतांना जिल्हाधिकारी डॉ.प्रशांत नारनवरे यांनी, जिल्ह्यामध्ये संपूर्ण सेवा अभियानांतर्गत जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली. तसेच कातकरी उत्थान अभियानांतर्गत केलेल्या कामांची माहिती दिली. तसेच सर्व प्रकारच्या सेवा आगामी दिड वर्षात गावागावांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी नियोजन केले असल्याचे सांगितले. जिल्हा परिषद कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी जिल्हा परिषद यंत्रणा लोकसेवक म्हणून सर्वसेवा विहीत कालमर्यादेत देण्यास कटीबद्ध असल्याचे सांगितले. या सेवा शिबिरात विविध सेवांचे वाटप मुख्य आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांच्याहस्ते करण्यात आले. यामध्ये महसूल विभागाच्या कातकरी जमातीच्या लाभार्थ्यांना जातीचे दाखले वाटप, राष्ट्रीय कुटुंब अर्थ सहाय्य लाभार्थ्यांना धनादेश वाटप, शिधापत्रिकांचे वाटप करण्यात आले. कृषी विभागाच्या आत्मा नोंदणी प्रमाणपत्र वाटप, मागेल त्याला शेततळे कार्यारंभ आदेश वाटप. पंचायत समितीच्या पशुसंवर्धन विभागांच्या लाभार्थ्यांना लाभ मंजूर झाले बाबतचे मंजूरी पत्र, समाज कल्याण विभागाच्या लाभार्थ्यांना लाभ मंजूर झाल्याबाबतचे मंजूरी पत्र देण्यात आले. नंतरच्या सत्रात श्री. क्षत्रिय यांनी मनोर ग्रामपंचायतीस भेट देऊन सेवा हमी कायद्याच्या अंमलबजावणीची पाहणी केली. नागरिकांना ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी प्रवृत्त करावे तसेच आपले सरकार केंद्रात नागरिकांना सर्व प्रकारच्या सेवांसाठी अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची सूचना त्यांनी केली. त्यांनी यावेळी ग्रामपंचायतीच्या कामकाजाचे कौतुक केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रांत विकास गजरे यांनी केले. तर आभार प्रदर्शन तहसिलदार महेश सागर यांनी केले.]]>