अमळनेर: शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी आवश्यक असणारे पाणी व वीज उपलब्ध करुन दिल्यास राज्यातील शेतकरी समृध्द व सक्षम होईल. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य शासनाने राज्यातील अपूर्ण असलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर दिला आहे. तसेच जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून सर्वांसाठी पाणी उपलब्ध करुन देण्यात येत असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे महसुल, मदत व पुनर्वसन, सार्वजनिक बांधकाममंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी केले. अमळनेर कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या बाजार आधुनिकीकरण प्रकल्पाचे उद्घाटन, गाळे भूमिपूजन, आदर्श शेतकरी पुरस्कार वितरण, नगराध्यक्ष व सरपंच यांचा सत्कार समारंभ, ई-नाम योजनेचा शुभारंभ, वेबसाईटचा शुभारंभ व बाजार समितीच्या लोगोचे अनावरण मान्यवरांच्या हस्ते आज करण्यात आले. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावरुन पालकमंत्री ना. चंद्रकांत दादा पाटील हे बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर राज्याचे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्री ना. सुभाष देशमुख, राज्याचे जलसंपदा व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री ना. गिरीष महाजन, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा सौ. उज्वलाताई पाटील, आमदार सौ. स्मिताताई वाघ, आमदार शिरीष चौधरी, उन्मेश पाटील, सुरेश भोळे, माजी केंद्रीय मंत्री एम. के. अण्णा पाटील, विजय नवल पाटील, जिल्हा परिषदेचे शिक्षण सभापती पोपट तात्या भोळे, समाजकल्याण सभापती प्रभाकर सोनवणे, अमळनेर पंचायत समितीच्या सभापती श्रीमती वजाबाई भिल, उपसभापती श्रीमती त्रिवेणीबाई पाटील, अमळनेरच्या नगराध्यक्षा पुष्पलता पाटील, उपनराध्यक्ष विजय लांबोळे, अमळनेर कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती उदय वाघ, उपसभापती अनिल पाटील, माजी आमदार सर्वश्री. कृषिभूषण साहेबराव पाटील, हिरा उद्योग समुहाचे चेअरमन रविंद्र हिरालाल चौधरी, खान्देश शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष महेश देशमुख, अमळनेर अर्बन बॅकेचे चेअरमन भरतकुमार ललवाणी आदि मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी बोलतांना पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, राज्यात सिंचनाचे क्षेत्र वाढण्यासाठी अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण होणे आवश्यक आहे. तसेच पडणाऱ्या पाण्याचा थेंब न थेंब अडविला व जिरविला पाहिजे यासाठी जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून नाल्यांचे खोलीकरण करण्यात येत आहे. या अभियानामुळे तीन वर्षात राज्यातील १६ हजार गावे दुष्काळमुक्ती वाटचाल करीत आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढण्यासाठी त्यांना चांगले बी-बीयाणे मिळावे यावर शासन भर देत आहे. शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या मालाला चांगला बाजारभाव मिळावा यासाठी शेतकऱ्यांचा शेतमाल ऑनलाईन पध्दतीने खरेदी करण्यात येत आहे. यावर्षी राज्य शासनाने ७५ लाख क्विंटल तूर खरेदी केली आहे. स्पर्धा वाढल्यामुळे कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांनाही आपल्या कामकाजात सुधारणा कराव्या लागणार आहे. शेतकऱ्यांना अनेक अडीअडचणींना सामोरे जावे लागते त्यामुळे त्यांचेवर काही आपत्ती ओढावली तर त्यांचेसाठी स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना शासनाने सुरु केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या कुटूंबियांना दोन लाख रुपयांपर्यत मदत करण्यात येते. राज्यात दळणवळणाच्या सुविधा वाढण्यासाठी राज्यातील २२ हजार किमी लांबीचे रस्ते चौपदरी, ६५०० किमी लांबीचे रस्ते सहापदरी तर २० हजार किमी लांबीचे रस्ते तीनपदरी करण्यात येत आहे. यासाठी भारतमाला योजनेच्या माध्यमातून केंद्र शासनाकडून मोठया प्रमाणात निधी उपलब्ध होणार असल्याचेही श्री. पाटील यांनी सांगितले. राज्यातील ३० लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर १२ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफीची रक्कम वर्ग करण्यात आली – सहकारमंत्री सुभाष देशमुख शेतकरी कर्जमाफीसाठी राज्यातील ७७ लाख शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज भरले आहे. कर्जमाफीच्या निकषात बसणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्यांस कर्जमाफीची रक्कम मिळणारच आहे असे सांगून सहकारमंत्री सुभाष देशमुख म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतंर्गत आतापर्यंत राज्यातील ३० लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर १२ हजार कोटी जमा करण्यात आले. जळगाव जिल्ह्यातील १ लाख ७२ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ५८२ कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी शेतमालाची साठवणूक करता आली पाहिजे. याकरीता बाजार समित्यांना गोडवून बांधण्यासाठी अल्पदराने कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. तसेच पणन महामंडळाच्या माध्यमातून आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या तसेच बोगस बियाणे उत्पादित करणाऱ्या कंपन्यावर शासन कठोर कारवाई करीत आहे. शेतकऱ्यांना आवश्यक असेल त्यावेळेस मुबलक खते, बी-बीयाणे उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहे. शेतकऱ्यांना घरबसल्या आपल्या शेतमालाला चांगला बाजारभाव कुठल्या बाजार समितीत मिळेल याची माहिती मोबाईलवर मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहे. शेतकऱ्यांसाठी शेतमाल तारण योजना राबविण्यात येत असून शेतमालाच्या खरेदी विक्रीत पारदर्शकता आणण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी करणे आवश्यक असून शेतकऱ्यांच्या मुलभुत गरजा पूर्ण करण्यावर शासनाने भर दिल्याचेही श्री. देशमुख यांनी सांगितले. पाडळसरे धरणासाठी २५० कोटी रुपयांची तरतुद करणार – जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन राज्यात शाश्वत सिंचन निर्माण करण्यावर शासनाने भर दिला असून यासाठी राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यात येत आहे. जिल्ह्याची सिंचनाची क्षमता वाढविण्यासाठी पाडळसरे धरणासाठी २५० कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात येईल असे सांगून मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, या धरणाची साठवण क्षमता ३ टीएमसी पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाने निम्नतापी प्रकल्पाचा समावेश कृषि सिंचन योजनेमध्ये केल्याने केंद्राकडून २३०० कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. यामाध्यमातून १ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येण्यास मदत होणार आहे. जिल्ह्यातील उपसा सिंचन योजना पूर्ण करण्यासाठी ६२१ कोटी रुपयांच्या खर्चास तत्वत: मान्यता देणार असून यामुळे जिल्ह्यातील २६ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.राज्यात सिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या तरतुदीत ८५०० कोटीवरुन १५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढ करणार असून शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पाणी देऊन त्यांना समृध्द करण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरु असल्याचेही ना. महाजन यांनी सांगितले. याप्रंसगी आमदार स्मिताताई वाघ व आमदार शिरीष चौधरी यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात बाजार समितीचे सभापती उदय वाघ यांनी बाजार समितीच्यावतीने शेतकऱ्यांना देण्यात येत असलेल्या सुविधांची माहिती दिली. कार्यक्रमाची सुरुवात दीपप्रज्वलनाने करण्यात आली. यावेळी बाजार समितीच्या विविध प्रकल्पांचे मान्यवरांच्या हस्ते उद्घाटन व शुभारंभ करण्यात आला. बाजार समितीच्या वतीने मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. तसेच मान्यवरांच्या हस्ते प्रगतीशील शेतकरी, लोकनियुक्त नगराध्यक्ष, सरपंच तसेच व्यापारी, मापारी, हमाल यांचा सत्कार करण्यात आला. उपस्थितांचे आभार उपसभापती अनिल पाटील यांनी मानले. या कार्यक्रमास जिल्ह्यातील विविध संस्थांचे पदाधिकारी, शेतकरी व नागरीक मोठया संख्येने उपस्थित होते.]]>