मुंबई / संदिप भालेराव– जनहिताची आणि पर्यायाने सरकार विरोधी भूमिका घेणारे अनेक पत्रकार पोलिसांच्या रडारवर आहेत. हे पत्रकार कुठे जातात, कोणाशी बोलतात यावरही पोलिसांचे लक्ष आहेच. आतापर्यंत ही पाळत गुप्तपणे ठेवली जात होती. मात्र आता सरकार विरोधी भूमिका घेणाऱ्या आणि विशेषत्वाने नरेंद्र मोदींच्या विरोधात सोशल मिडियावर पोस्ट टाकणाऱ्या पत्रकारांना तसेच राज्यातील काही नेटिझन्सला सायबर सेल आणि पोलिसांनी नोटिसा बजावल्याने आपली वाटचाल पुन्हा एकदा आणीबाणीच्या दिशेनं तर सुरू नाही ना? अशी रास्त शंका घेतली जात आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम १४९ अंतर्गत या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. सोशल मिडियावर आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विरोधात आक्षेपार्ह मजकूर पोस्ट केल्याची माहिती प्राप्त झाली असून यामुळे शांतता भंग होऊन कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो. आपल्याकडून कोणताही अनुचित प्रकार किंवा कृत्य घडून सार्वजनिक शांतता भंग होऊन कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाल्यास आपल्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल� असा मजकूर या नोटिसीमध्ये आहे. या नोटिशींना महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाने आक्षेप घेतला असून ही अभिव्यक्ती आणि लेखन स्वातंञ्याची गळचेपी असल्याचे मत अध्यक्ष राजा माने यांनी व्यक्त केले. आता बातमी देण्यासाठी किंवा सोशल मिडियावर व्यक्त होण्यासाठी पोलिसांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे काय असा प्रश्‍नही या पत्रकात विचारण्यात आला आहे. राज्यातील ज्या पत्रकारांना अशा पध्दतीच्या नोटिसा आलेल्या आहेत त्यांनी महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाशी संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाचे राज्य संघटक संजय भोकरे यांचा आरोप, सोशल मीडियावर लिहिणाऱ्या पत्रकारांना पोलिसांनी नोटीसा पाठवल्या असून ही अभिव्यक्ती स्वातंञ्याची गळचेपी आहे. पत्रकारांना बोलावणे आणि चौकशीच्या नावाखाली धमकावणे ही तर दुसऱ्या आणीबाणीची चाहूल आहे, असा आरोप श्री. भोकरे यांनी केला. सोशल मीडियावर आपली मतं मांडणाऱ्या काही पत्रकारांना सायबर क्राईमने नोटिसा पाठवल्या असून येत्या तीन दिवसात सायबर क्राईम पोलीस स्टेशनमध्ये हजर होण्यास सांगितले आहे. पत्रकारांना सायबर क्राईम ब्रांचने पाठवलेल्या नोटिसानंतर कार्याध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी सरकारवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करीत हल्ला चढवला आहे. राज्यातील महागाई, बेरोजगारी व मंञ्यांचे भ्रष्टाचार याविरुद्ध जनआक्रोश दडपून टाकण्यासाठी सरकारकडून पोलिसी बळाचा गैरवापर सुरू आहे. सोशल मीडियावरील टीकेने सरकारच्या अस्तित्वाला धक्का दिला आहे. यामुळे त्यांची पोलखोल झाली आहे. पत्रकारांच्या मागे चौकशीचा ससेमीरा लावणे ही आणीबाणीची भीषण चाहूल आहे, असे मत महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाचे राज्य संघटक संजय भोकरे यांनी म्हटले आहे. पत्रकारांना सायबर क्राईम ब्रांचने पाठविलेल्या नोटीसा तातडीने मागे घ्याव्या अन्यथा देशभर या घटनेचा निषेध केला जाईल असा इशाराही त्यांनी दिला. या घटनेचा अखिल भारतीय पत्रकार संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक वानखेडे, राष्ट्रीय सरचिटणीस गोविंद घोळवे, प्रदेशाध्यक्ष राजा माने, राज्य सरचिटणीस विश्‍वासराव आरोटे, वृत्त वाहिणी संघाचे अध्यक्ष मनिष केत, दिल्ली संपर्क प्रमुख सुरेश चव्हाणके, रघुनाथ सोनवणे, गोवा संपर्क प्रमुख शिवाजी नेहे, प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश टोळये, राज्य ग्रामीण उपाध्यक्ष राजेंद्र मोहिते, कुंदन जाधव, सोमनाथ देशकर, विदर्भ प्रमुख बाळासाहेब देशमुख, ईश्‍वरसिंग ठाकुर, कोकण विभाग प्रमुख उपेंद्र बोऱ्हाडे, खानदेश प्रमुख किशोर रायसाखडा, गडचिरोली विभाग प्रमुख व्यंकटेश दुधमवार, मुंबई अध्यक्ष संजय माळवदे, मंत्रालय प्रमुख खंडुराज गायकवाड, नितीन तोरसेकर, सुरेखा खानोरे, प्रदेश कार्यकारीणी सदस्य हरिष यमगर, दिपक कांबळे, नवनाथ जाधव, सागर जोंधळे, डॉ. अभयकुमार दांडगे आदींनी तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त केला. दरम्यान हिंदुमहासभा महाराष्ट्र प्रदेश सहसंघटक अरुण माळी यांनी सरकारच्या या कृतीचा तिव्र शब्दांत धिक्कार केला आहे.]]>