मुंबई : पाणी टंचाईची भर पडल्याने यंदाची दुष्काळी परिस्थिती अधिक आव्हानात्मक आहे. मात्र, चांगल्या पावसाचा अंदाज असल्याने या परिस्थितीचे संधीत रुपांतर करुन शेती क्षेत्रात मोठा बदल घडविणे शक्य आहे. त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेने शेतकऱ्यांच्या बरोबरीने “मिशन मोड” वर प्रयत्न करुन यंदाचा खरीप हंगाम यशस्वी करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले. अधिकाधिक शेतकरी संस्थात्मक कर्जाच्या कक्षेत आणून स्थानिक पातळीवर अंमलबजावणी करणाऱ्या शासकीय यंत्रणेने संवेदनशीलतेने प्रयत्न केल्यास अडचणीतील शेती क्षेत्राला पुन्हा चांगले दिवस आणता येतील, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले. राज्यस्तरीय खरीप हंगामाची पूर्वतयारी आणि नियोजनाची आढावा बैठक आज यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या सभागृहात घेण्यात आली, त्यावेळी श्री. फडणवीस बोलत होते. या बैठकीस कृषी मंत्री एकनाथराव खडसे, वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, आदिवासी विकास मंत्री विष्णु सवरा, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पाणी पुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री दीपक सावंत, सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले, राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, राम शिंदे, दादाजी भुसे, दीपक केसरकर, प्रवीण पोटे-पाटील, रणजीत पाटील, संजय राठोड, रवींद्र वायकर, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे डेप्युटी गव्हर्नर एस. एस. मुंद्रा, महाराष्ट्र बँकेचे चेअरमन सुशील मुनोत, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी आदी उपस्थित होते. खरीप हंगामाबाबत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांनी केलेल्या तयारीचा काटेकोर आढावा घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणाले, यंदा जवळपास 60 ते 70 टक्के म्हणजे 28 हजार गावे दुष्काळग्रस्त आहेत. तसेच गेली दोन-तीन वर्षे आलेल्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेती आणि शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. गेल्या वर्षी असलेल्या दुष्काळी परिस्थितीला यंदा पाणी टंचाईची जोड मिळाल्याने यंत्रणेवर मोठा ताण पडला आहे. यंदा चांगल्या पावसाचा अंदाज आहे. ही या क्षेत्राच्या पुनरुत्थानासाठी मोठी संधी समजून प्रशासनाने सुक्ष्म नियोजन करावे. शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज मिळाले तरच शेतीत गुंतवणूक करणे शक्य होणार आहे. सध्या 40 टक्के शेतकरी संस्थात्मक कर्ज घेतात तर 60 टक्के शेतकरी या कर्ज पुरवठ्याच्या कक्षेबाहेर आहे. त्यांना संस्थात्मक कर्ज पुरवठ्याच्या कक्षेत आणल्यास शेती क्षेत्रात मोठा बदल घडविणे शक्य आहे, असा आशावादही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. गेल्या दीड वर्षात अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत आम्ही शेती क्षेत्राच्या डागडुजीसाठी अथक परिश्रम केले आहेत अशी माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, शेती क्षेत्राला थेट मदत, विमा योजनेचा लाभ, विम्याच्या कक्षेबाहेरील शेतकऱ्यांना भरपाई, विविध विकासाच्या योजना अशा माध्यमातून 10 ते 12 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि मदत आम्ही कृषी क्षेत्रासाठी केली आहे. शासन निधी देण्यासाठी सदैव सकारात्मक आहे. पुरेशी बी-बियाणे, खते, पतपुरवठा, मार्गदर्शन अशी सर्व मदत यंदा उपलब्ध करण्यात आली आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वरच्या स्तरावरून मदत दिली जात असताना स्थानिक पातळीवरील यंत्रणेने अधिक कार्यतत्पर आणि संवेदनक्षमतेने काम करण्याची गरज आहे. यंदाच्या खरीप हंगामासाठी प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या बरोबरीने प्रयत्न केल्यास परिस्थिती निश्चितच बदलू शकते, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. व्यावसायिक, राष्ट्रीयकृत बँकांनी शेतकऱ्यांशी असलेली आपली बांधिलकी अधिक दृढ केल्यास कृषी क्षेत्राचे चित्र बदलण्यास मदत होईल, असे आवाहन करुन मुख्यमंत्री म्हणाले, मोजक्याच शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर कर्जपुरवठा करण्याऐवजी या बँकांनी अधिकाधिक शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यावर भर द्यावा. गेल्या वर्षी 7 लाख अधिक शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यात आला होता. यंदा त्यात भरीव वाढ करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने बँकांच्या सहकार्यांने प्रयत्न करावेत. गेल्या चार वर्षात संस्थात्मक पतपुरवठ्याच्या कक्षेबाहेर फेकल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांना कर्ज पुनर्गठनाच्या माध्यमातून पुन्हा या कक्षेत आणण्याचा धाडसी निर्णय आम्ही घेतला आहे. असे शेतकरी शोधून त्यांना कर्जपुरवठ्याद्वारे उभे करण्याची भूमिका या बँकांनी घ्यावी. अधिकाधिक शेतकऱ्यांना वेगाने कर्ज उपलब्ध करून दिल्यास राज्याची क्षमता वाढू शकेल. नाबार्डने चांगले पाठबळ दिले असून यापुढेही त्यांनी अधिक मदत करावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. आर्थिक परिणामांचा विचार न करता शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्याची तिजोरी खुली केली आहे. मात्र, त्यातून भरीव असे परिणाम मिळावेत यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेने जाणीव आणि जबाबदारीने प्रयत्न करावेत, असे आवाहन करून मुख्यमंत्री म्हणाले, मागेल त्याला शेततळे योजनेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असून 50 हजाराचे उद्दिष्ट असताना 80 हजार अर्ज आले आहेत. या वाढीव अर्जांना समाविष्ट करण्यासाठी आम्ही सकारात्मक प्रयत्न करीत आहोत. यंदा कृषी अरिष्ट तीव्र झाले असले तरी शेतकरी आत्महत्त्या मात्र वाढू दिलेल्या नाहीत. हे सरकारच्या विविध उपाययोजनांचे यश आहे. गेल्या पाच वर्षात कृषी क्षेत्रात नकारात्मक वाढ (निगेटिव्ह ग्रोथ) झाली आहे. यंदा जोरदार प्रयत्न करून नेत्रोद्दीपक सकारात्मक वाढ नोंदविण्यासाठी प्रशासनाने मिशन मोडवर प्रयत्न करावेत. त्यातून शेती क्षेत्राला निश्चितच नवी दिशा मिळेल. बैठकीच्या प्रास्ताविकात श्री. खडसे म्हणाले, भारतीय हवामान विभागाने वर्तवलेल्या चांगल्या पावसाच्या अंदाजामुळे समाधान वाटत असून शेतकऱ्यांनी उत्पादनवाढीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर केला पाहिजे. राज्यात 50 पेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. अशाही परिस्थितीत खरीप हंगामाचे काटेकोर नियोजन करण्यात आले असून विविध प्रकारच्या खते आणि बियाण्यांची पुरेशी उपलब्धता केल्यामुळे कोणताही तुटवडा जाणवणार नाही. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांची पत वाढविण्यासाठी त्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करून सुलभ रितीने कर्ज देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मृद आरोग्य पत्रिकांचे वाटप आणि शेतकऱ्यांना ‘एसएमएस’द्वारे सल्ला या योजनांमध्ये महाराष्ट्र राज्य देशात अग्रेसर असल्याचे सांगून श्री. खडसे म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीबरोबरच पिकांच्या योग्य संतुलनासाठी पीक पद्धतीत बदल करणे, डाळवर्गीय पिकांच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी विशेष नियोजन करण्यात आले आहे. त्यादृष्टीने केंद्र सरकारने मंजूर केलेले तूर संशोधन केंद्र उपयुक्त ठरेल. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभाग नोंदवावा, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. तसेच कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डी. के. जैन, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव एस. एस. संधु, नाबार्डच्या पुणे विभागाचे महाव्यवस्थापक श्री. चांदेकर, विविध विभागांचे सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कृषी-सहकार-जलसंधारण विभागाचे राज्यातील अधिकारी आदी उपस्थित होते. त्याचप्रमाणे कृषी विभागातर्फे तयार करण्यात आलेल्या ‘पीक उत्पादकतेत स्थैर्य राखत उत्पादन खर्चात बचत’ या पुस्तकाचे आणि जैविक खत या महाब्रँडचे लोकार्पण यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी शासनाने राबविलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे झालेल्या चांगल्या परिणामांची श्री. तिवारी यांनी माहिती दिली. तसेच विभागीय आयुक्तांनी यावेळी आपापल्या विभागांचे सादरीकरण केले. जिल्हा परिषद अध्यक्षांनीही यावेळी प्रातिनिधिक स्वरुपात सूचना केल्या. साभार: महान्यूज]]>