पुनर्गठित पीक कर्जाच्या पहिल्या हप्त्यास मुदतवाढीसह खरीप-2015 च्या कर्जाचे पुनर्गठन करून शासन व्याज भरणार मुंबई : नैसर्गिक आपत्तीमुळे अडचणीत आलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्यानुसार पुनर्गठित केलेल्या खरीप-2014 च्या पीक कर्जाच्या पहिल्या हप्त्यास एक वर्ष मुदतवाढ, खरीप-2015 च्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करून व्याज शासनातर्फे देणे आणि विशेष बाब म्हणून 2012-13 व 2013-14 या दोन वर्षातील पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय मंत्रिपरिषदेच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. याशिवाय दर नियंत्रक कायद्यास मान्यता; राज्यातील डाळींच्या दरावर नियंत्रणासाठी सरकारचे पाऊल, भारतीय दंड संहिता व फौजदारी प्रक्रिया संहितेत अतिरिक्त तरतूद; सोनसाखळी हिसकावून चोरणाऱ्यांना आता कडक शिक्षा, वन विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना पाचव्या वेतन आयोगानुसार थकबाकी मंजूर, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवरील उपअभियंता/कनिष्ठ अभियंता/आरेखक/लेखा सहाय्यक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना चौथ्या वेतन आयोगानुसार थकबाकी देण्याचे निर्णय बैठकीत घेण्यात आले. गेल्या तीन वर्षांपासून राज्यावर येत असलेल्या विविध प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान होत असून शेतकरी अडचणीत आले आहेत. अशा आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाचा निर्णय सरकारने गेल्या वर्षी घेतला होता. त्यानुसार 2014-15 या वर्षातील खरीप-2014 या हंगामातील पीक कर्जाचे पुनर्गठन केलेल्या 3503 कोटी कर्जापोटी जून 2016 पर्यंत देय असलेला पहिला वार्षिक हप्ता 700 कोटींचा होता. या रकमेपैकी थकित राहणाऱ्या अंदाजे 300 कोटी रकमेची परतफेड करण्यास पुढील एक वर्षाची मुदतवाढ देऊन या रकमेवरील व्याजाचे 36 कोटी शासनामार्फत बँकांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे 5 लाख 33 हजार 741 शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या पुनर्गठनाच्या मूळ कालावधीत पुढील एक वर्षाने वाढ करण्यात येणार आहे. तसेच वर्ष 2015-16 मधील खरीप-2015 या हंगामातील पीक कर्जापैकी शासनाने 50 पेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर केलेल्या गावातील 11 लाख 35 हजार 372 शेतकऱ्यांच्या सुमारे पाच हजार कोटी थकित पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात येणार आहे. त्यासोबतच या कर्जावरील प्रथम वर्षाचे संपूर्ण व्याज व द्वितीय वर्षापासून चार वर्षाचे (2017-18 ते 2020-21) 6 टक्के दराने होणारे व्याज असे एकूण अंदाजे 1272 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या वतीने शासनाकडून बँकांना देण्यात येणार आहे. सततच्या दुष्काळी परिस्थितीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज पुरवठा होण्यासाठी संबंधित शेतकरी थकबाकीदार नसणे आवश्यक आहे. त्यामुळे 2012-13 व 2013-14 या दोन वर्षात 50 पेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर झालेल्या भागातील एकूण चार लाख 42 हजार 902 शेतकऱ्यांकडे थकित असलेल्या 2438.98 कोटी पीक कर्जाचे विशेष बाब म्हणून पुनर्गठन करण्यास मान्यता देण्याची विनंती भारतीय रिझर्व्ह बँकेस करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. या तिन्ही निर्णयामुळे राज्यातील 21 लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून त्यांच्या जवळपास 11 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचे पुनर्गठन झाले आहे. त्यामुळे आगामी खरीप हंगामासाठी शेतकरी कर्ज घेण्यास पात्र ठरू शकतील.
मंत्रिमंडळ निर्णय: राज्यातील 21 लाख शेतकऱ्यांच्या 11 हजार कोटींच्या कर्जांचे पुनर्गठन
दर नियंत्रक कायद्यास मान्यता; राज्यातील डाळींच्या दरावर नियंत्रणासाठी सरकारचे पाऊल
राज्यात डाळींचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी डाळींसाठी दर नियंत्रक कायद्याच्या प्रारुपास आजच्या मंत्रिपरिषद बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. शासनाने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षा जास्त दराने डाळीची विक्री केल्यास या कायद्यानुसार दंड आणि तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
जीवनावश्यक वस्तूंचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, 1955 च्या कलम 3 (क) अंतर्गत तरतूद करण्यात आली आहे. डाळींसाठी दर नियंत्रक कायदा हा या कायद्याला पूरक म्हणून तयार करण्यात येणार आहे.
हा कायदा संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यासाठी लागू राहणार असून तूर डाळ, चना डाळ, उडीद डाळ किंवा अन्य कोणत्याही डाळी (आख्खी किंवा भरडाई केलेली) यांना लागू असेल. या कायद्यांतर्गत डाळींबाबत निश्चित करण्यात आलेले दर हे महानगरपालिका क्षेत्र, जिल्हा व तालुक्याच्या ठिकाणी वेगवेगळे असतील. व्यापारी किंवा उत्पादक यांनी या कायद्यातील कलम 5 पोटकलम 1 (अ) नुसार अधिसूचीत केलेल्या कमाल दरानुसार डाळींची विक्री करणे बंधनकारक असेल. शासन निर्धारित दरापेक्षा जास्त दराने डाळींची विक्री केल्यास या कायद्यानुसार दंड आणि तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
आजच्या मंत्रिपरिषद बैठकीमध्ये या कायद्याला मान्यता देण्यात आली असून त्यास केंद्र शासनाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे पुढील कार्यवाही विभागामार्फत करण्यात येत आहे.
भारतीय दंड संहिता व फौजदारी प्रक्रिया संहितेत अतिरिक्त तरतूद; सोनसाखळी हिसकावून चोरणाऱ्यांना आता कडक शिक्षा
एखाद्या व्यक्तीच्या अंगावरील सोनसाखळी व इतर मौल्यवान वस्तू हिसकावणाऱ्या गुन्हेगारांना जरब बसावी यासाठी राज्य सरकारने याबाबतची शिक्षेची तरतूद अधिक कडक केली आहे. त्यानुसार अशा प्रकारातील दोषींना किमान दोन व कमाल पाच वर्षे सश्रम कारावास होऊ शकेल. असे करताना दोषीकडून संबंधित नागरिकास दुखापत झाल्यास किमान तीन व कमाल पाच वर्षे सश्रम कारावास आणि 25 हजार रुपयांचा दंड अशा कडक शिक्षेची तरतूद करण्यासाठी भारतीय दंड संहिता 1860 व फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 मध्ये कलम 379 नंतर कलम 379-अ (1)(2) आणि 379-ब अंतर्भूत करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
सोने व इतर मौल्यवान दागदागिने चोरून सहजरित्या आर्थिक लाभ मिळविण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. विशेषत: शहरांमध्ये महिलांच्या गळ्यातील सोनसाखळ्या हिसकावून चोरण्यांच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याच्या तक्रारी आहेत. तसेच अशा प्रकारच्या काही घटनांमध्ये काही नागरिकांना आर्थिक नुकसानीबरोबरच जीव देखील गमवावा लागला आहे. या घटनांना पायबंद घालण्यासाठी संबंधित गुन्हेगारांना अधिकाधिक कडक शिक्षा ठोठावण्याची जनभावना होती. त्यानुसार मंत्रिपरिषदेने आज याबाबत निर्णय घेतला.
या निर्णयानुसार कलम 379-अ (1)नुसार हिसकावणे या शब्दाची व्याख्या करण्यात आली आहे. तर कलम 379-अ (2) नुसार हिसकावण्याबद्दल किमान दोन व कमाल पाच वर्षे सश्रम कारावास आणि पंचवीस हजार रुपयांचा दंड अशा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच 379-ब नुसार दुखापत करून किंवा धाक दाखवून ऐवज हिसकावणाऱ्यास किमान तीन व कमाल पाच वर्षे सश्रम कारावास आणि पंचवीस हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांची सुनावणी प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात केली जाणार आहे.
भारतीय दंड संहितेतील सुधारणेनुसार फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येणार आहेत. त्याच्या अनुसूचीतील प्रकरण 17 मधील कलम 379 संदर्भातील नोंदीनंतर कलम 379-अ व 379-ब संदर्भातील नोंदी अंतर्भूत करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
वन विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना पाचव्या वेतन आयोगानुसार थकबाकी मंजूर
महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार 1 जानेवारी 1996 पासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यासह 1 जानेवारी 1196 ते 31 मार्च 2004 या कालावधीतील वेतनाची थकबाकी मंजूर करण्याचा निर्णय मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला.
या कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू केल्यामुळे शासनावर कोणताही आर्थिक भार पडणार नसून थकबाकीवरील कोणतेही व्याज देय होणार नाही. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची थकबाकी महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या अंतर्गत स्त्रोतातून भागविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवरील उप अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/आरेखक/लेखा सहाय्यक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना चौथ्या वेतन आयोगानुसार थकबाकी मिळणार
महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवरील उपअभियंता/कनिष्ठ अभियंता/आरेखक/लेखा सहाय्यक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना चौथ्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार 1 जानेवारी 1986 पासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यासह 1 जानेवारी 1186 ते 31 डिसेंबर 1993 या कालावधीतील सुधारित वेतनाची थकबाकी मंजूर करण्याचा निर्णय मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला.
या कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू केल्यामुळे शासनावर कोणताही आर्थिक भार पडणार नसून थकबाकीवरील कोणतेही व्याज देय होणार नाही. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची थकबाकी महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या अंतर्गत स्त्रोतातून भागविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
साभार: महान्यूज
]]>